सर्चअलनेपाल
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार ६ महिना पूरा भएको छ । २९ असारमा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनासँगै सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।
२०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनमार्फत जनताले पाँच वर्षका लागि प्रतिपक्षीको बेञ्चमा पठाएका नेपाली कांग्रेस संयोगले साढे तीन वर्र्ष नबित्दै सत्ताको नेतृत्वमा पुगेपछि राष्ट्रिय राजनीतिले नयाँ मोड लियो । तर निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध बनेको गठबन्धन सरकारले पनि जनअपेक्षाअनुरुप काम गर्न नसकेको टिप्पणी सर्वत्र भइहेकै छन् ।
सरकारकोे नेतृत्व सम्हालेयता पार्टी सभापति बन्नबाहेक प्रधानमन्त्री देउवाको उपलब्धि केही नदेखिएको प्रमुख विपक्षी एमालेको ठहर छ । पछिल्लो ६ महिनामा मुलुक एक इञ्च पनि अगाडि नबढेको एमालेका सचिव योगेश भट्टराईको टिप्पणी छ ।
देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीको कार्यकालमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरु धमाधम खारेज भए भने राजदूतहरु फिर्ता बोलाइए । जसमध्ये भूमीसम्बन्धी आयोग पनि थियो । त्यसको एमालेलेसहित जनस्तरबाट पनि विरोध भयो ।
कांगेससहित माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलत गठबन्धन सरकार बनेपछि न्यायपालिका र कार्यपालिका ध्वस्त रहेको साथै कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकाय पनि राज्यप्रति जवाफदेही नरहेका एमाले सचिव भट्टराईको आरोप छ ।
यता, सत्तासीन दलहरु भने देउवा नेतृत्वको सरकारले कोरोना महामारी र भ्रष्टाचारविरुद्ध असाधारण काम गरेको दाबी गर्छन् । महामारी फैलिरहेको अन्योल स्थितिमा आएको वर्तमान सरकारले कोरोनाका विभिन्न भेरियन्टबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्न डटेर सामना गरिरहेको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य उदयशमशेर जबरा बताउनुहुन्छ ।
अहिलेको सरकारले मुख्य गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेता जबराको दाबी छ । उहाँले भ्रष्टाचारको कुनै आरोप लाउने ठाउँसमेत अहिलेको सरकारमाथि नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ६ महिनासम्म सचिवालयसमेत गठन गर्न नसकेको भनेर पनि देउवाको आलोचना हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई विभिन्न विषयका विज्ञहरुसहित ४९ जना सम्मलाई नियुक्ति गर्ने अधिकार छ ।
तर झन्डै एकतिहाई कार्यकाल पूरा गरिसक्दा प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्ने आफ्नो टिमसमेत निर्माण हुन नसक्नुलाई विपक्षी दलहरुले देउवाको कमजोरीको रुपमा औल्याउने गरेका छन् । प्रमुख स्वकीय सचिवबाहेक कसैलाई नियुक्ति नदिए पनि केहीले भने नियुक्तिबिना देउवालाई सहयोग गरिरहेका नेता जबराको बताउनुहुन्छ । यद्यपि, छिटोभन्दा छिटो सचिवालय गठन गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई नेता जबराको सुझाव छ ।
देउवाले आफ्नो कार्यकालयमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई कमजोर बनाउने सफलता हासिल गरेको विश्लेषणहरु भइरहेका छन् । उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा एमाले फुट्यो । गठबन्धन बलियो हुँदा एमालेले एकपछि अर्को धक्का खानु प¥यो ।
देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि ललिता निवास प्रकरण फेरि अनुसन्धानको विषय बन्नु जनताको आँखाबाट हेर्दा प्रशंसनीय नै हो । तर यो प्रकरणलाई निष्कर्षमा पु¥याउनु भने वर्तमान सरकारका निम्ति चुनौतीको बिषय छ ।
सत्तासीन र प्रतिपक्षका नेताहरु आरोप–प्रत्योपमा व्यस्त देखिए पनि नेपालले पहिलोपटक भारतलाई विद्युत विक्री गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नु, नारायणहिटीको जग्गा बतासलाई भाडामा दिने प्रकरणमा पूर्णविराम लागाउनु तथा खोप अभियानलाई केही व्यापक बनाउनु देउवा सरकारको प्रशंसनीय काम नै हो ।
