पिबि के.सी. - प्रधान सम्पादक

आज मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) धेरैको आबश्यक तथा अनाबश्यक बिषय भएको छ । चाहे त्यो बुझेर होस वा नबुझिकन् । नेपाली उखान छ,बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल बिक्दैन् । यस उखान बाट के बुझ्न सकिन्छ भने नबोलिकन्, बहश नगरिकन, कुनै पनि कार्य गर्न असहज हुन्छ । आजको यो दुनिया यस्तो छ कि, कसैलाई सहयोग गरियो भने किन गरिस भनेर उल्टो निधि खुदी गर्छ र त्यो जायज पनि हो ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपाल सरकारले उठाएका जिज्ञासाको जवाफले नेपाल र अमेरिकाबीच भएको द्विपक्षीय समझदारीलाई लिएर धेरै महिनादेखि यहाँका जनताले सताइरहेका आशंकालाई अन्त्य गर्नुपर्छ । तर हुनेछरु एमसीसीले संयुक्त राज्य अमेरिकाको सैन्य गठबन्धन वा प्रतिरक्षा रणनीतिको हिस्सा नभएको बताए पनि एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छ भन्ने कुरामा गठबन्धन सरकारमा रहेका विज्ञ र राजनीतिक दलबीच एकमत छैन । । नेपाल सरकारले उठाएका प्रश्नको १३ पृष्ठको लिखित जवाफ एमसीसीका उपाध्यक्ष फातेमा सुमारले नेपालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पठाएको थियो, जसको सामग्री सुमरको निर्धारित भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा बुधबार काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले उपलब्ध गराएको थियो। नेपाल को। यसले स्पष्ट गरेको छ कि कम्प्याक्ट इन्डो-प्यासिफिक रणनीति, वा कुनै अमेरिकी सैन्य रणनीतिको हिस्सा होइन - नेपाल सरकारको प्रमुख चासोको विषय हो।

चार वर्षअघि सेप्टेम्बरमा दुई देशबीच एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको थियो, जसअन्तर्गत नेपालले अमेरिकी सरकारबाट ५० करोड अमेरिकी डलरको ठूलो रकमबाट लाभान्वित हुने योजना बनाएको थियो भने नेपालले ६३ करोड डलरको कार्यक्रमका लागि १३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो। सम्झौतामा  ३१८ किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरी तीन उच्च क्षमताका सबस्टेसन र पूर्वपश्चिम राजमार्गका करिब ३०० किलोमिटर सडकको मर्मतसम्भार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस अनुदानले थप भरपर्दो बिजुली उपलब्ध गराएर यातायात र ऊर्जाको लागत घटाएर झण्डै २ करोड ३० लाख जनतालाई फाइदा पुग्ने बताइएको छ ।

अमेरिकी सरकारले एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको नेपाल एक मात्र देश होइन । श्रीलंका बाहेक अन्य सबै देशमा परियोजना सहज रूपमा अघि बढेको देखिन्छ । 

अब धेरै समय एमसीसी सम्बन्धमा बहश गर्ने तर्फ छैन न की सम्पुर्ण दलहरु एक आपसमा बहश गर्न पछि नपरुन् । बहश गरी देशको हित हुने कार्यक्रमलाई सबै मिलेर स्वागत गरुन । यदि बहश, छलफलबाट देशको हितमा एमसीसी छैन भन्ने आउदछ भने हामीलाई चाहिदैन भनौ । आफ्नो समय अनुकुल देशलाई खेलौना नबनाऊ अब हरेक नेपाली जनता सचेत भइसकेका छन् ।  सम्पुर्ण जनतालाई यस बारे बुझाई सके पछि प्रदशनकारीलाई कारबाही उचित होला । अब हामीले पनि यो बुझन आवश्यक छ की, गरिबीले देश कंगाल भई सक्यो, अब नेपाल आर्थिक क्रान्तिमा लाग्नु पर्दछ र यो अनुदान पनि एउटा राम्रो देश विकासको लागि राम्रो हिस्सा हुनेछ ।