काठमाडौं । निजीक्षेत्रबाट आएको क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले भने आफ्नै डिजिटल करेन्सी (विद्युतीय मुद्रा) निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

हाल राष्ट्र बैंकले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) को सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ, जुन अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बताइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत डिजिटल करेन्सीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । विश्वभरि नै डिजिटल करेन्सीको प्रयोग तथा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले यसको अध्ययन अगाडि बढाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले मुद्रा व्यवस्थापन विभागका निर्देशक अनुज दाहालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । सोही कार्यदलले यस सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले बताए । उक्त अध्ययनको प्रतिवेदन यसै महीना तयार हुने उनको
भनाइ छ ।

‘डिजिटल करेन्सीको सम्भाव्यताका विषयमा उक्त कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ, जुन अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘सम्भवतः १५ दिनमा त्यो अध्ययन प्रतिवेदन तयार हुन्छ ।’

अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा डिजिटल करेन्सीको सम्भावना र यसलाई केकसरी निष्कासन गर्ने भनेर स्पष्ट खाका देखाउनेछ । त्यसपछि डिजिटल करेन्सी निष्कासन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

कुनै पनि प्रकृतिको मुद्रा निष्कासन गर्ने अधिकार सम्बद्ध मुलुकको केन्द्रीय बैंकलाई हुन्छ । सोहीअनुसार डिजिटल करेन्सी निष्कासन अधिकार पनि केन्द्रीय बैंकसँग नै हुन्छ । तर, अहिले विश्व बजारमा कारोबारमा आएका क्रिप्टो करेन्सी तथा भर्चुअल मनी भने निजीक्षेत्रबाट निष्कासन भएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले निष्कासन गर्ने भनेको डिजिटल करेन्सी पूर्णरूपमा कानूनी मान्यताप्राप्त नै हुनेछ, जसलाई सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) भनिन्छ । भुक्तानीको क्रममा कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई डिजिटल करेन्सी दिन्छु भन्दा अस्वीकार गर्न पाउँदैन ।

यस्तो मुद्रा कागजी मुद्रा निष्कासन गर्दाजस्तै सुन, डलरलगायत वस्तु सुरक्षणमा राखिन्छ ।

फरक भनेको पहिला कागजमा मुद्रा निष्कासन हुन्थ्यो भने अब डिजिटल रूपमा निष्कासन हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । डिजिटल करेन्सी निष्कासन भए पनि कागजी मुद्रा पनि निष्कासन हुनेछ ।

हालसम्म बहमास सेन्ट्रल बैंकले मात्र डिजिटल करेन्सी प्रचलनमा ल्याएको छ । अन्य मुलुकहरू भने यसको अध्ययनकै चरणमा छन् ।

कसरी डिजिटल मुद्राले काम गर्छ ?
हाइब्रिड, रिटेल र होलसेल गरेर ३ प्रकारको मोडलमा डिजिटल करेन्सी निष्कासन गरिन्छ । रिटेल र होलसेल मोडलमा निष्कासन हुने डिजिटल करेन्सी सीधैं पब्लिक खातासँग जोडिन्छ । तर, हाइब्रिडमा रिटेल र होलसेल दुवै मोडेलको विशेषता जोडिएका छन् । साथै, हाइब्रिड मोडलमा पब्लिकको खाता बैंकको सिस्टम हुँदै केन्द्रीय बैंकको प्रणालीमा जोडिएको हुन्छ । र, नेपालमा सोहीअनुसार नै डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने तयारी गरिएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले छुट्टै मोबाइल र वेबवेस एप बनाउनेछ । सर्वसाधारणले खोल्ने डिजिटल करेन्सी खाता सोही एपसँग अन्तरआबद्ध हुन्छ ।

सर्वसाधारणले खोल्ने डिजिटल मुद्राको खाता कमर्शियल बैंकसँग लिंक हुनेछ । कमर्शियल बैंकहरूले सम्बद्ध ग्राहकको पहिचान (केवाईसी) सम्बन्धी जानकारी राख्नेछन् । र, बैंकहरूले यस सम्बन्धमा छुट्टै खाता राष्ट्र बैंकमा पनि खोल्नेछन् । यसमा ग्राहकको सम्पूर्ण जानकारी बैंकहरूले राख्नेछन् । राष्ट्र बैंकले भने ग्राहकको जानकारी बैंकहरूमार्फत एकीकृत रूपमा लिनेछ । साथै, डिजिटल करेन्सी खाताको प्रणालीलाई केन्द्रीय बैंक, बैंक र ग्राहक एकअर्कामा अन्तरआबद्ध गराउने योजना बताइएको छ ।

अहिले नेपालमा १०००, ५००, १००, ५०, २०, १०, ५ रुपैयाँको कागजी नोट निष्कासन हुने गरेको छ । १, २ र ५ रुपैयाँको सिक्का पनि निष्कासन हुने गरेको छ । तर, डिजिटल मुद्रा निश्चित रकमको हुँदैन । सम्बद्ध ग्राहकको डिजिटल करेन्सी खातामा आवश्यक रकम जम्मा हुनेछ, जसरी अहिले बैंक खाता, मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेटमा रकम देखिन्छ । प्रारम्भिक चरणमा त्यस्तो खाताबाट दैनिक, मासिक तथा वार्षिक केकतिमा मात्रामा कारोबार गर्न दिने भनेर सीमा पनि तोकिने बताइएको छ । त्यस्तो खाताबाट भुक्तानी गर्न मिल्नेछ ।

भारत र चीनमा डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा नआएसम्म नेपालमा अभ्यासमा ल्याउन चुनौती हुने मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक नेपाल बताउँछन् ।

‘चीन डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने अन्तिम चरणमा छ । भारतले पनि अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसअनुसार छिट्टै यो अभ्यासमा आउँछ भन्ने आश छ,’ उनले भने, ‘तर, गर्नुपर्ने काम धेरै नै छन् । अहिले यस सम्बन्धमा अध्ययन मात्रा भएको छ । यससम्बन्धी केकस्ता पूर्वाधार आवश्यक पर्छन्, त्यसलाई के कसरी जुटाउने भन्नेमा पनि चुनौती छ ।’

डिजिट करेन्सी आएमा नोट छपाइमा हुने खर्च कम हुने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले चीन, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकमा नोट छाप्दै आएको छ । र, त्यसबापत मोटो रकम विदेशिने गरेको पनि छ । डिजिटल करेन्सीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके नोट छपाइमा हुने खर्च कम हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।