काठमाडौं । द्वन्द्वकालमा राज्य तथा विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई गृह मन्त्रालयमार्फत १० लाख रुपैंयाँका दरले दिने भनिएको राहत रकम अझै निकाशा हुन सकेको छैन ।बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले २०५२।११।०१ देखि २०६३।०८।०५ सम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पीडित परिवारजनहरुलाई प्रति परिवार १० लाखका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिसकेको र अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको आयोगका सदस्य एवम प्रवक्ता डा.गंगाधर अधिकारीले जानकारी दिए ।

आयोगबाट भएको छानविन तथा आयोगमा रहेको अभिलेखबाट देखिन आएका पीडित परिवार पहिचान गरी परिचयपत्र प्रदान गरिएका र हालसम्म कुनै राहत नपाएका बेपत्ता व्यक्तिका पीडित परिवारजनलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २ खण्ड (च) को परिवारको परिभाषामा परेका मध्ये सबैभन्दा नजिकको प्राथमिकता क्रमको हकदारलाई १० लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।‘सिफारिस गरेर पठाएका १ सय ६८ मध्ये अर्थ मन्त्रालय केहीको रकम निकासा गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने जानकारी गराएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि प्रक्रिया अघि बढीसकेको भन्नुभएको छ । अब केही दिनमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय आउला भन्ने अपेक्षा गरेका छौं,’प्रवक्ता अधिकारीले हाम्राकुरासँग भने ।

आयोगमा परेका उजुरीका आधारमा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको संख्या २ हजार ५ सय ५५ मध्ये करिब आधाजतिका परिवारले आयोग स्थापना हुनुअगावै तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट १० लाख रुपैयाँ अन्तरिम राहत पाइसकेका छन् । तर त्यसपछि अधिकांशको राहत रकम अर्थ मन्त्रालयमै अड्किने गरेको छ । कतिपयले राजनीतिक पहुँच र सम्बन्धका आधारमा रकम लाने गरेको भएपनि अन्य सर्वसाधारणको फाइल अर्थमै अड्काएर राख्ने गरिएको गुनासो आउन थालेको छ ।१० बर्षे जनयुद्ध हुँदा अधिक समय सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री र तत्कालीन शसस्त्र विद्रोही माओवादीका नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री रहँदा समेत राहत रकम निकासा गर्न ढिलाइ गरिनुले द्वन्द्वपीडितलाई अन्याय भएको अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ । सदनमा द्वन्द्वपीडितका समस्या उठाउँदै आएकी सांसद हिरा गुरुङ रकम निकासा नहुँदा संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन, द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र परिपूरण गराउन समस्या हुने बताउँछिन् ।

हुनत सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगलाई प्राथमिकतामा राखेर द्वन्द्वपीडितका आवाजलाई सम्बोधन गर्न आनाकानी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।  उनी भन्छिन्, ‘द्वन्द्वमा परेर कतिजनाले अंपाङ्ग जीवन बाँचिरहेका छन् । शहिदका छोराछोरी, घाइतेहरुलाई राज्यले न्याय गर्न सकिरहेको छैन,’उनले अगाडि भनिन,‘मान्छेले मान्छे मार्ने, शोषण गर्ने, हत्या गर्ने, पीडितले न्याय कहिल्यै नपाउने ? अनि राज्यले छुट्टाएको रकम निकासा गर्न अर्थलाई के ले रोक्यो ?’ विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि पीडितले न्याय र राहत नपाउनु दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ छ । 

पीडितलाई राहत रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेर आयोगकका पदाधिकारीहरु भने द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका नजिकका हकदार तथा परिवारका सदस्यहरूलाई द्वन्द्व पीडित परिचय पत्र वितरणमा व्यस्त छन् ।

परिचय पत्र पाउने पीडितहरुलाई राज्यका निकायले स्वास्थ्य तथा शिक्षा रोजगारको सुनिश्चितता गर्न, आयकर, यातायातमा आधा छुट, सहुलियतपूर्ण व्याजमा ऋण तथा प्रदेश स्तरमा कम्तीमा १० र पालिका तहमा कम्तीमा २ जनालाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई सिफारिस समेत गरिसकेको छ ।